भ्रष्टाचार समाजवाद और पूंजीवाद पर विचार गोष्ठी

पटनाः यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने 30 दिसम्बर 2011 को पूर्व सांसद डा.एम.एजाज अली के आशियाना राजा बाजार स्थित आवास पर ”भ्रष्टाचार समाजवाद और पूंजीवाद“ विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एम.शमशाद आलम ने की।इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष एम.शमशाद आलम ने कहा कि भ्रष्टाचार के पनपने का मुख्य कारण यह है कि समाजवादी व्यवस्था देश में कमजोर हो गयी है और पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो गयी है। यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण कर रूट तक पहुंचने में सफल हो गया है। एक सर्वे के अनुसार 86 प्रतिशत मामलों में काम बिना रिश्वत दिये नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के मामलों में यह मांगे 2,50000 रूपये से 1300 रूपये तक की होती है। उच्चाधिकारियों से लेकर निचले स्तर पर सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत के काम करने को तैयार नहीं होते।ऐसे में आम अवाम परेशान हैं कि वे इससे निजात कैसे पायें। देश और प्रदेश स्तर पर इससे छुटकारा पाने के लिए आम लोग रास्ता तलाश रहे हैं। यही कारण है कि किसी संगठन और फोरम के द्वारा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन्द किया जाता है तो उसे अप्रत्याशित जन समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों अन्ना हजारे के आन्दोलन को मिले जनसमर्थन को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि लोकपाल बिल अभी पूरी तरह अपना शेप नहीं ले पाया है पर लगातार तीन दिनों तक लोकपाल के निर्माण के लिए संसद में चली बहस इस बात का प्रमाण है कि देश के राजनीतिक दल भी इस बात को मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये बिना देश का विकास संभव नहीं है। अपने सम्बोधन में एम.मतलूब रब अधिवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार को रूट लेवल से एकजुट होकर उखाड़ कर फेकने की जरूरत है। हसीब उददीन खां ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी अन्ना की जरूरत नहीं है और न ही अलग से कानून बनाने की जरूरत है बल्कि हर इंसान को संकल्प लेने की जरूरत है। नौकर दाई संघ के अध्यक्ष अख्तर नेहाल ने कहा कि अन्ना अच्छे व्यक्ति हैं पर उनके पीछे आरएसएस व भाजपा के लोग लगे हुए हैं। वकील अहमद पप्पू खां ने कहा कि भ्रष्टाचार और पूंजीवाद एक दूसरे के पोषक हैं इसलिए इसे एकजुट होकर उखाड़ फेकना होगा। अधिवक्ता शंभू प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार का बदबू समाज के सभी वर्ग में है। कामरेड कुशवाहा नन्दन ने कहा कि पूंजी कमाने की जब तक होड़ रहेगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। डा.मौलाना अनवर हुसैन ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को न निभाना और दूसरों के हक को छीन लेना भ्रष्टाचार है। इस अवसर पर इम्तेयाज अहमद अंसारी, अमीर नायर, मो.शहाबुददीन, नव निर्माण मंच के सह संयोजक नुर  हसन, डी.के सिंह, कंचन देवी, प्रमिला देवी, रौशन आरा ने अपने विचार व्यक्त किये।। धन्यवाद ज्ञापन मो. इजहार अहमद ने किया।
                                                                            

Judgements in Mandal commission case(1992) & Dalit Muslim Reservation

 The long standing demand of Muslims and chiristians, for inclusion of their Dalits in scheduled caste is waiting in supreme court for its final disposal. in the month of jan 2011.later has asked the central Govt to submit its views regarding the validity of para 3, of the constitutional(scheduled caste) order 1950, issued in exercise of Article 341(1) of the constitution of India which says “no person who profess a religion different from HINDU, SIKH & BUDDH religion shall be deemed to be a member of scheduled caste” From the very three (3) quarries asked, it appears as if para-3 is discriminatory being violative of Articles 14, 15, 16 and 25 in the eyes of court itself. But the self claimed pro-minorities Govt of UPA is not showing any interest in it. The final date for the submission of Govt’s  view in SC was 24 Feb,2011 but Govt could not act accordingly till now. Following its traditional policy it is trying to carry the case to larger bench like that of mandal commission in1992. Again the same points like Caste,  untouchability, religion & conversion etc will be raised which is nothing but to linger the issue. The Govt is trying to save its secular image from the blame for the  blunder it did in 1950 by misusing it’s power against minorities. Hereby it is suggested that Govt should now accept the blunder of 1950 and submit its excuse in the court at the earliest possible. The Govt should know that court will strike off the discrimination done in the ground of religion easily because whatever point it has raised in the court during 7 years long hearing has already been discussed in 1992 during Mandal commssion Judgements. The special bench of 9 Judges at that tune has already pointed out that religious binding upon reservation is against the letter & spirit of secularism, the basic feature of constitution(para 339).Ignoring the basic feature, if the Govt is still trying to dump the issue by putting it again in the controversies if caste system & untouchability, it is absolutely misfortunate because the two negating factors (casteism & untouchability) have already been ruled out as hindrance in the path of reservation by the apex court in 1992.In its para 64 the  judgement says that “The word caste is not used in constitution as indicative of any section of people or community except in scheduled caste……the word scheduled caste came into being only by the notification issued on 10 Aug,1950 by the President under Article 341….. the word caste appearing after scheduled is a misnomer and has been used only for the purpose of identifying the particular group of citizens which has a special history of several hundred years behind it(Js.Fazal Ali, state of kerala Vs V.M.thomas-page 996 para 165). In the same case Js.Mathew said “It is by virtue of the notification of the president that the word “scheduled caste”came into being”(SCCP-348, para 82). The forcible use of caste behind scheduled is the first fraudism done, because during”. Objective Resolution of constituent assembly moved by pt.jawahar Lal Nehru on Dec,13,1946, the word depressed & other backward classes had been used respectively for untouchables & the rest of the exploited sections. No word like caste was used for any section of the society in the following ten days long debate on objective resolution. Even this mischief done to construe the social range has already been annulled by several the earlier judgements. It upheld that caste is a phenomenon of Hindu social system is not justifiable.The encyclopedia Americana (5 th vol) says “The word caste is also used to describe( in whole or in part),social system that emerged at various time in other parts of the world,besides Indian sub continent”. Even in our subcontinent the presence of caste systems among non-Hindu religion has been proved several times in this historical Mandal’s Judgement.Para 84 says “ It cant be irrefutably asserted that Islam, Christanity, Sikhism are all completely immune from casteism. similarly Para-85 says “There are marked distinction in one form or another among various sections of the muslim community specially among converts to Islam”. The whole judgements is full of this fact. Anyway, at present dalit muslims have been kept on OBC.The question arises when the section have been accepted as untouchable converts, then why they have not been kept in sc rather been thrown in OBC campus to compete with them.

 The entire world is of opinion that conversion beings a change in faith & nothing else. In spite of the global fact if untouchability is such an important facts then ragarding untouchability the judgement is of opinion that “untouchability is a humiliating & shameful malady caused by deep rooted prejudice which doesnot disappear with the change of faith.To say that it does would imply that faith is the ultimate cause of untouchability. This is of course not true. The constitution mandates that all backward classes of citizen, who are the victims of the continuing ill effects of the prior discrimination,whatever be the faith or religion, whether or not they profess any religion, receive the same benefits which are accorded to the scheduled caste & scheduled tribes”(Balaji Vs state of Mysore and state of U.P Vs tondon).Even in The Harijan, Father of the nation, Mahatma Gandhi has written “whether the Harijan is nominally Christian, Muslim or Hindu and now Sikh, he is still a Harijan. He cant change his spots inherited from Hinduism so called. He may change his grab and call himself a catholic Harijan, or a Muslim Harijan, or Neo-Muslim or neo sikh, his untouchability will haunt him during life time.(Poona-saturdayDec 26, 1936) similarly para 268 says “ To deny them the constitutional protection of reservation solely by reason of change of faith or religion is to endanger the very concept of secularism & the raison d’eter of reservation”. Change the para Once the special bench of 9 judges in Apex court has already given verdict(in 1992) which is by now universal for all type of reservation,why, SC incase of Dalit Muslims and christians SC, is waiting for Govt’s reply. The court should not wait rather it should take its own decision now. The fact is that Para-3 of the executive order 1950, is absolutely an abuse of political power.It has been forcibly inserted in the constitution for collateral reasons and not as per the direction given in Article 341(1). In Balaji case or recently in AGI Vs Mehrotra, the verdict has made this point more clear. It says that “with respect to the argument of abuse of power by the political executive, we may say that certain objective social & other criteria have to be satisfied before any group or class of citizen could be treated as backward.If the executive includes or excludes for collateral reasons, groups or classes not satisfying the relevant criteria.It would be a clear case of fraud on power”.so by now it is clear that use of the word “scheduled caste” in place of  “depressed class”  in article 341 and the religious binding in para 3 of the executive instruction were done for collateral reasons with the aim to just debar the minorities specilly muslm community from their basic “Rights to live”. It is also a paradox that for this purpose Article 341(1) was used which is actually meant for statutory provision to the depressed classes. And para 392 in Mandal Judgements says “Executive instruction can be issued only when there are no statutory provisions on the subject”.In spite of all these previous judgements why the apex court is waiting for govts reply. Whether the discrimination, with dalit muslim & Christians, is not a fit case of fraudism done with the minorities .Our secular and sacred constitution has actually been made tainted in case of article 341. 

       Dr.M.Ejaz Ali  

          Ex.MP

what is MiSSION 341?

   

supreme court order on Dalit muslim reservation

DALIT MUSLIM RESERVATION

Mandal"s Judgements & Dalit Muslim Reservation

Mandal’s(1992) Judgements & Dalit Muslim Reservation
            The long standing demand of Muslims and chiristians, for inclusion of their Dalits in scheduled caste is waiting in supreme court for its final disposal. On the last jan. 21,2011.it has asked the central Govt to submit its views regarding the validity of para 3, of the constitutional(scheduled caste) order 1950, issued in exercise of Article 341(1) of the constitution of India which says “no person who profess a religion different from HINDU, SIKH & BUDDH religion shall be deemed to be a member of scheduled caste” From the very three (3) quaries asked, it appears as if para-3 is discriminatory being violative of Articles 14, 15, 16 and 25 in the eyes of court itself and it earnestly eagers to do away with this injustice. But the self claimed pro-minorities Govt of UPA is in mood to delay it further. The final date for the submission of later’s view in SC was 24 Feb,2011 but Govt could not act accordingly till now. Rather a lot of impugned points were being raised by the Govt. itself while hearing was going on in apex court since last 7 years. Following its traditional policy it is trying to carry the case to larger bench like that of Mandal’s judgement 1992. Again the same points like Caste,  untouchability, religion & conversion etc are being raised which is nothing but to linger the issue. The Govt is trying to save its secular face from the blame for the  blunder it did in 1950 by misusing it’s power against minorities. The paradox is that the fraud on constitution is being continued, even 61 years after endorsement of constitution. Hereby it is suggested that Govt should now accept its blunder of 1950 and submit its excuse in the court at the earliest possible. The Govt should know that court will solve this religious discrimination easily because whatever point it has raised in the court has already been discussed in 1992 during Mandal’s Judgements. The special bench of 9 Judges has already pointed out that religious binding upon reservation is against the letter & spirit of secularism, the basic feature of constitution(para 339).Ignoring the basic feature, if the Govt is still trying to hide itself behind the issues like casteism  & untouchability in order to support its corrupt decision taken in 1950,it is absolutely misfortunate because the two negating factors (casteism & untouchability) have already been ruled out as hindrance in the path of reservation by the apex court in 1992.In its para 64 the  judgement says that “The word caste is not used in constitution as indicative of any section of people or community except in scheduled caste……the word scheduled caste came into being only by the notification issued on 10 Aug,1950 by the President under Article 341….. the word caste appearing after scheduled is a misnomer and has been used only for the purpose of identifying the particular group of citizens which has a special history of several hundred years behind it(Js.Fazal Ali, state of kerala Vs V.M.tomas-page 996 para 165). In the same case Js.Mathew said “It is by virtue of the notification of the president that the word “scheduled caste”came into being”(SCCP-348, para 82). The forcible use of caste being scheduled is the first fraudism done, because during”. Objective Resolution of constituent assembly moved by pt.jawahar Lal Nehru on Dec,13,1946.The word depressed & other backward classes had been used respectively for untouchables & the rest of the exploited sections. No word like caste was used for any section of the society in the following ten days long debate on objective resolution. Even this mischief done to construe the social range was annulled by the earlier judgement.It upheld that caste ia a phenomenon of Hindu social system is not justifiable.The encyclopedia Americana (5 vol) says “The word caste is also used to describe, in whole or in part,social system that emerged at various time in other parts of the world.besides Indian sub continent”. Even in our subcontinent the presence of caste systems among non-Hindu religion has been proved several times in this historical Mandal’s Judgement.Para 84 says “ It cant be irrefutably asserted that Islam, Christanity, Sikhism are all completely immune from casteism. Since Para-85 says “There are marked distinction in one form or another among various sections of the muslim community specially among converts to Islam. The whole judgements is full of this fact. Anyway, at president dalit muslims have been kept on OBC.In para 92, the judgement has accepted.“All untouchables converted to a non-Hindu relgion will be kept in OBC”.The question arises ,when they have been accepted them as untouchable converts, then why they have not been kept in SC rather have been thrown in OBC campus to fight. Think twice “can a goat compete against buffalo?”    Regarding untouchability the judgement is of opinion that “untouchability is a humiliating & shameful malady caused by deep rooted prejudice which doesnot disappear with the change of faith.To say that it does would imply that faith is the ultimate cause of untouchability. This is of course not true. The constitution mandates the all backward classes of citizen, who are the victims of the continuing ill effects of the prior discrimination,whatever be the faith or religion, whether or not they profess any religion, receive the same benefits which are accorded to the scheduled caste & scheduled tribes”(Balaji Vs state of Mysore and state of U.P Vs tondon).Even in The Harijan, Father of the nation, Mahatma Gandhi has written “whether the Harijan is nominally Christian, Muslim or Hindu and now Sikh, he is still a Harijan. He cant change his spots inherited from Hinduism so called. He may change his grab and call himself a catholic Harijan, or a Muslim Harijan, or Neo-Muslim or neo sikh, his untouchability will haunt him during life time.(Poona-saturdayDec 26, 1936) similarly para 268 says “ To deny them the constitutional protection of reservation solely by reason of change of faith or religion is to endanger the very concept of secularism & the raison d’eter of reservation”. Once the special bench of 9 judges in Apex court has already given verdict(in 1992) which is by now universal for all type of reservation,why, incase of Dalit Muslims and christians SC is waiting for Govt’s reply. The court should not wait rather it should take its own decision now.Because Para-3 of the executive order 1950, is a case of abuse of political power.It has been forcibly inserted in the constitution for collateral reasons and not as per the direction given in Article 341(1). In Balaji case or recently in AGI Vs Mehrotra, the verdict has made this point more clear. It says that “with respect to the argument of abuse of power by the political executive, we may say that certain objective social & other criteria have to satisfied before any group or class of citizen could be treated as backward.If the executive includes for collateral reasons, groups or classes not satisfying the relevant criteria.It would be a clear case of fraud on power”.so use of the word “scheduled caste” in place of  “depressed class” and the religious binding in para 3 of the executive instruction were done for collateral reasons with the aim to debar the minorities from their basic “Rights to live”. It is also a paradox that for this purpose Article 341(1) was used which is actually meant for statutory provision to the depressed classes. And para 392 in Mandal Judgements says “Executive instruction can be issued only when there are no statutory provisions on the subject”.In spite of all these previous judgements why the apex court is waiting for govts reply. Whether the discrimination, with dalit muslim & Christians, is not a fit case of fraudism done with the minorities like 2G spectrum & CWG. Our secular and sacred constitution has actually been made tainted in case of article 341. .                                     Dr.M.Ejaz Ali   Ex.MP

                                National president all India united Muslim Morcha                                              Mobile:09431016479

Dalit Muslim Reservation

                               The concept of Dalit among Muslims was started from Bihar in 1994 by backward Muslim Morcha start with, there was severe controversy within the community and was termed as division in the religious chunk-a phenomenon alleged to be created by communal forces. Under the effect of continuous exert for the last 16-17 years that it is gradually accepted not within the community only but also by political parties, national commissions & supreme court too. The movement was started against the constitutional discrimination going on with the weakest section of the Muslim community since 1950(from the last 61 years). Even today their caste names are present in the statewise list throughout India(the schedule was prepared in 1936). If you look into Delhi state list, you will find names like Banjara, Bazigar, Mochi, Dhobi, Dom, Julaha, Khatik, Kanjar, Laibegi, Madari, Nat, Pasi, Sansi, Sapera, Sikigar etc( among the three dozen total castes) who are found in Muslim community too.such Muslim biradaris(castes) have been denied the status of scheduled caste since 1950, though initially they were entitled to avoid it from 1936-1950. The Govt order(scheduled caste) 1936, issued from Britain had kept only Indian chiristians out of it.But in independent India,this reservation of scheduled caste was restricted to only Hindu Dalits. The presidential order 1950, issued by Hon’ble President Dr.Rajendra Prasad under article 341(1) of the constitution mentioned in its paragraph-3 as “ No person who profess a religion different from Hinduism shall be deemes to be a member of schedule caste”. Thus the Non Hindu Dalits, who were declare fit to avail the S.C reservation in earlier order 1936, were made unfit in a jerk in 1950. The para-3 of P.O 1950 was against the letter & spirit of secularism and was unconstitutional, void & discriminatory as per the fundamental rights conferred to Indian citizen under Article 14, 15, 16 & 25 but no Muslim leadership bothered for it till 1994.Leadership among sikh & Budhist were aware and they got it back in 1956 & 1990 respectively but Dalit Muslims are still waiting for their re-entry from the last 61 years.

After sachar committee report, which advised for Dalit Muslim reservation(DMR), the issue entered in to the central cabinet on 17.05.2007 on 21.05.2007 Rangnath Mishra’s commission report was also handed over to PMO. It also supprted DMR strongly. Petition was also field in apex court in 2004 by chiristian community challenging the validity of para-III of the presidential order 1950. After a lonh hearing for 7 years the apex court passed a tough order on 21.01.2011 directing the central Govt to submit its views in the court on this issue.For its final disposal the central Govt has not given any reply till now though it was to be done lastly by 24.02.2011. In Mandal commission Judgement,1992 the 9 judges bench has already declared, the para-III of presidential order 1950 as discriminatory.

 When the Issue was raised by me & some others in Rajya Sabha, the minister for social justice used to take excuse of its subjudisation in S.C. Now when Supreme Court itself is asking from the last 7 years (with final order this year) the Govt is making hide & seek. Why the central Govt is behaving like this, nobody can even guess, ofcourse the matter is is to be solved now by Supreme court itself but it is waiting only for the Govt’s reply.The congress should not make a delay now. The loss of 61 years which the major chunk of Indian Muslims have already faced, can’t be patched up now.For this we can’t blame the Govt. alone Muslim leadership is more personal law & institutional disputes than the basic problems of bread & butter,illiteracy, economical backwardness poor living standards & healthcare of the society, so the Govtacted accordingly. Now he Govt is well aware of this injustice so it should solve the problem at problem at the earliest possible.

          Dr.M.Ejaz Ali

             Ex.MP,New Delhi

come together with me for mission 341

देश को दलित राष्ट्र बनाने और यहां भीमराज लाने की जरूरत

   डॉ.ऍम. एजाज़ अली              7 जून को भाजपा से निष्काषित नेता उमा भारती पुनः भाजपा की शरण में चली गई। भाजपा अध्यक्ष नीतीन गडकरी ने उन्हें उत्तर प्रदेष का प्रभारी बना दिया। अपनी भाजपा में वापसी के मौके पर उन्होंने संवाददाताओं को सम्बोधित जो विचार व्यक्त किये वह कोई नया नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाजपा देश के हिन्दू समाज को ठगने के लिए वर्षों से ऐसी बातें करती रही है। इसलिए उमा भारती ने वही बात अपनी भाजपा में वापसी के मौके पर कह कर यूपी के लोगों को भरमाने का प्रयास किया है। उमा भारती ने कहा कि वे यूपी में रामराज लायेंगी। रामराज का मतलब क्या? क्या वे वैसा रामराज लायेंगी जैसा गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने लाया? यदि हां तो ठीक है उनकेी घोषणा पर एक साल के बाद ही तो यूपी के चुनाव में पता चलेगा? पर उमा जी की घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर से कमंडलवादी राजनीति को भाजपा हवा देने वाली है। जिसके लिए भाजपा जानी जाती हैं। पर सवाल यह उठता है कि भाजपा देश में किस प्रकार का रामराज लाना चाहती है। मुल्क के सभी बड़े ओहदे पर हिन्दू धर्म के लोग काबिज हैं। राष्ट्रपति से लेकर फौज के बड़े अफसर हिन्दू ही हैं देश के एक राज्य जम्मू-काष्मीर को छोड़ दे ंतो अधिकांश राज्यों में हिन्दू धर्म के नेताओं के ही हाथों में कमान है। देश के पिछले पांच सौ सालों का इतिहास देखा जाए तो यहां मुसलमानों, अंग्रेजों के बाद फिर से हिन्दुओं के हाथ में  शासन की बागडोर है। पिछले 63 सालों से अपना देश आजाद है। यहां अब लोकतंत्र है। सभी को अभिव्यक्ति औरं धर्म को मानने की आजादी है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ऐसे में देशवासियों को रोजी, रोटी और मकान मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पर पिछले 63 सालों में सरकारें ऐसा कर पाने में सफल हो पायी क्या? अगर नही ंतो क्यों नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कभी उनलोगों को इसके लिए पैनालाईज किया गया जिन्हें गरीबों तक उनका हक पहुंचाने की जिम्मेदाी सौंपी गई थी। इसके एवज में उन्हें मोटी तनख्वाहें भी दी गई? पर हासिल क्या हुआ? हर पांच साल में नयी योजनाएं बनती हैं और उसे जमीन पर उतारने के नाम पर करोड़ों का खर्च आता है पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं होती। अभी हाल के दिनों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि देश की 80 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन 20 रूपये में जीवन यापन कर रही हैं। उस पर योजना आयोग  ने यह कह कर गरीबों को मुंह चिढ़ाने का प्रयास किया है कि 15 रूपये प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए काफी है। यह तो हाल है देश में योजना बनाने वालों का। मैं मौंटेक सिंह अहलूवालिया जो अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप के पीने का एक लीटर पानी पन्द्रह रूपये का होता है। ऐसे में पन्द्रह रूपये में देश की गरीब अवाम के लिए क्या खाने पीने और जीवन यापन के लिए बहुत है? देश का संविधान डा.भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। वे दलित समाज से आते थे। उन्होंने दलितों के लिए संविधान में राजनीतिक,शैक्षणिक और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था अन्यथा आज दलित समाज जितनी तरक्की कर लिया नहीं कर पाता क्योंकि देश का भ्रष्ट तंत्र उन्हें पांव तले रखता      आज देष में 80 प्रतिषत आबादी गरीबों व दलितों की है। भीमराव अम्बेडकर ने अपने लिखे संविधान में कमजोर वर्ग, गरीबों और दलितों के लिए बहुत उपाय निकाले हैं। ऐसे में रामराज की बजाय देश में भीमराज लाने और देष को दलित राष्ट्र धोषित करने की जरूरत है। इसीलिए मैं भीमराज और दलित राष्ट्र की वकालत कर रहा हूं और पूरे देश में भीमराज लागू हो जाए तो देष की ब्राह्मम्णवादी व्यवस्था खुद व खुद समाप्त हो जायेगी।
इसी ब्राह्मम्णवादी व्यवस्था का परिणाम है कि देश के मुसलमानों की स्थिति आज दलितों से भी नीचे आ गई है। यह राजेन्द्र सिंह सच्चर आयोग की रिपोर्ट में साफ हो गया है। इसके लिए दोषी कौन कहा जायेगा। जाहिर है कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में मुसलमानों की यह दुर्गति बनी है। इसलिए वक्त की मांग है कि देश को दलित राष्ट्र घोषित कर यहां भीमराज लाने की जरूरत है।

बाबा रामदेव की टोली पर हमला निन्दणीय

डा.एम.एजाज.अली
            दिल्ली के रामलीला मैदान में काला धन के सवाल पर अनषन पर बैठे बाबा रामदेव व उनके समर्थकों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। इसे लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
                ऐसा क्यों हुआ इसे समझने की जरूरत है। आज पूरा देष क्रप्षन में डूब चुका है। ऐसे में हम इस बिमारी को एकबारगी खत्म करना चाहेगें तो उसका हाल वैसा ही होगा जैसा बाबा रामदेव के आन्दोलन का कांग्रेस नीत केन्द्र सरकार ने किया। यह वाय क्राइसीस नहीं हो सकता इसके लिए वाय लाइसीस का रास्ता बनाना होगा। यानी धीरे-धीरे माहौल बनानी होगी। इसके लिए हमें पैगम्बर मोहम्मद साहब की कार्यपद्धति का अनुषरण करना होगा। हम सभी जानते हैं कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने इसलाम धर्म का प्रचार जब मक्का से प्रारम्भ किया था उस समय अरब के लोगों में दुनिया की सारी बुराईयां भरी पड़ी थी। उनके बीच षराब पीने का चलन आम था। वे औरतों की ईज्जत नहीं करते थे यहां तक की लड़की पैदा होने पर उसे मार देते थे। वगैरह-वगैरह विभिन्न प्रकार की बुराईयां उनमें व्याप्त थी। पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब ने पहले अरब के लोगों को इसलाम धर्म को अपनाने की दावत दी। उसके बाद पांच वक्त के नमाज की ताकीद की। इसमें वेलोग भी मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगे जो षराब पीने के आदी थे। उन्होंने उनलोगों को मस्जिद जाने से मना नहीं किया जबकि इसलाम धर्म में षराब पीकर नमाज अदा करने की मनाही है। पर उस समय वक्त का यही तकाजा था सो पैगम्बर इसलाम ने उनलोगों को    मस्जिद जाने से नहीं रोका पर जब वे नियमित नमाज में आने लगे तब धीरे-धीरे उन्हें षराब पीकर मस्जिद आने और नमाज पढ़ने को गलत बताना प्रारम्भ किया। उन्हें बताया गया कि षराब पीकर नमाज पढ़ने वालों से ज्यादा पुण्य उसे मिलता है जो षराब नहीं पीते। इसका असर यह हुआ कि षराबी लोग धीरे-धीरे षराब से तौबा करते चले गये और षराब पीना ही छोड़ दिये। कहने का मतलब यह है कि पैगम्बर मोहम्म्द साहब अगर उन षराबियों को एकाएक षराब छोड़ने को कहते जो षराब पीने के आदी हो चुके थे तो उनके लिए यह संभव नहीं होता क्योंकि उन्हें षराब की लत लग चुकी थी। उसी प्रकार इस देष के आला अफसरों और राजनेताओं के खून में क्रप्षन का जीन धुस गया है। यह वाय क्राइसीस यकायक समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए धीरे-धीरे माहौल बनाने की जरूरत है। क्योंकि यकायक क्रप्षन समाप्त करने में महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया और जयप्रकाष नारायण जैसे देष के महापुरूष कामयाब नहीं हो पाये क्योंकि इनलोगों ने भी क्रप्षन को वायका्रइसीस समाप्त करने की कोषिष की थी। परिणामस्वरूप भ्रष्टतंत्र में षामिल लोगों ने उनका जड़ खोद दिया। इसलिए जन लोकपाल के सवाल पर अन्ना हजारे और काला धन के सवाल पर बाबा रामदेव प्रयास कर रहे हैं। बाबा रामदेव के अनषन पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि वे वाय्राइसीस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाह रहे हैं ऐसे में जो बेइमान लोग हैं उनलोगों ने उन पर प्रहार करवाया। इसलिए अन्ना हजारे साहब को लोकपाल के सवाल पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसे वायलाइसीस के सिद्धान्त पर आगे बढ़ने दें। पहले देखे तो सरकार कैसा बिल लाना चाह रही है। उसे बिल लाने तो दें। पहले ही कह देंगे कि प्रधनमंत्री और जस्टिस को भी इसके दायरे में लाना होगा तो उस लोकपाल बिल का हष्र भी वैसा ही होगा जो हाल बाबा रामदेव के आन्दोलन का किया गया। क्योंकि लोकपाल बिल की मंजूरी के लिए संसद में वोट करेंगे सांसद और वोटों की व्यवस्था करायेंगे प्रधानमंत्री ही न। और कोई अपने लिए स्वयं कब्र खोदेगा? भाषण में बातें कहने की बात अलग है। इसलिए अन्ना हजारे साहब को लोकपाल बिल को संसद में पेष ओर उसे पास कराना है तो सरकार की पहल को फौलो करें अपनी बात को रखें जरूर पर इस बात का ध्यान अवष्य रखें कि यह बिल ड्राफट होकर संसद में पेष हो जाए। बिल एक बार पास हो गया तो उसमें संषोधन करवाकर किसी को भी उसके दायरे में लाया जा सकता है। अन्यथा सारी कसरत बेकार जा सकती है। क्योंकि भ्रष्ट तंत्र का जाल बहुत ही मजबूत है।

देशं का संविधान धर्म के आधार पर भेद-भाव करने की इजाजत नहीं देता

 जनता दल मेहनतकशं  के संस्थापक सह आल इंडिया युनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष शं डा.एम.एजाज अली ने  धारा  341 की उपधारा 3 में उन दलितों को ही आरक्षण का लाभ दिये जाने का जो हिन्दू हैं कि मुखालफत करते हुए कहा कि देशं का संविधान धर्म के आधार पर भेद-भाव करने की इजाजत नहीं देता है तो फिर मुस्लिम समाज के दलित वर्ग में आने वाली जातियों को दलित आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा क्या यह मुस्लिम दलितों के साथ भेद-भाव नहीं है? इसे कौन देखेगा? क्या यह समाप्त नहीं होना चाहिए? यह खेल कांग्रेस के केन्द्र में सरकार  के दौरान हुआ है। जबकि बाद में क्रमशं सीखों और बौद्ध समाज के लोगों को यह लाभ दे दिया गया पर क्या वजह है कि मुस्लिम व इसाईयों की दलित जातियों को यह लाभ नहीं मिल पाया है। वक्त की यह मांग है कि मुसलमानों के सभी दल के नेता कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर इस बात के लिए दबाब बनायें कि दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिले। मेरा मानना  कि आजादी के बाद दलित हिन्दुओं की सबसे ज्यादा तरक्की हुई। इसका वाहिद वजह है कि उन्हें दलित आरक्षण के चलते राजनीतिक, आर्थिक और शैखानिक  स्तर पर लाभ मिला है।

दलित शक्ति का एकीकरण



डॉ.एम.एजाज अली,,पूर्व सांसद


डा.एम.एजाज अली,पूर्व सांसद
भारत में दलितों की आबादी 40 प्रतिशत से भी अधिक है। धर्म के आधार पर भले ही टूटकर दलित एवं धर्मांतरित-दलित जैसे दो खेमों में बंट गए लेकिन इनकी सामाजिक,आर्थिक एवं शक्षणिक स्थितियों में अभी भी कोई अन्तर नहीं है। 1936 में जब अनुसूचित जबति आरक्षण षुरू हुआ था उस समय डा.अम्बेडकर की पहल पर ही सर्वधर्म दलितों को इस आरक्षण श्रेणी में रखा था। मुसलमानों की आबादी का बहुत बड़ा भाग आरक्षण का हकदार था लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय एक साजिष के तहत संविधान की धारा 341( जो अनु.जा के लिए है) में धार्मिक प्रतिबंध लगाकर इसे केवल हिन्दू दलितों के लिए सुरक्षित कर दिया गया जिसके चलते सभी धर्मांतरित दलित इस श्रेणी से खारिज कर दिये गए। इस प्रतिबंध का जिस समाज पर जो भी असर हुआ हो वह तो छोटी सी चीज है, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि दलित षक्ति टूट कर बिखर गई। धर्मांतरित दलितों में सबसे अधिक दलित मुसलमानों की आबादी है जो आरक्षण जो अलग होने से दलित एवं मुस्लिम दोनों समूह कमजोर हो गए हालांकि 1956 एवं 1990 में क्रमषः सिख एवं बौद्ध दलितों को दोंबारा इस श्रेणी में षामिल कर लिया गया लेकिन जब तक दलित मुस्लिमों एवं ईसाईयो को इस श्रेणी में शमिलं
न्हीं किया जाएगा तब तक दलित षक्ति सियासी तौर पर ताकतवर नहीं नहीं मानी जाएगी। आज की सियासी जागरूकता एवं उलटती हुई तानाषाही के युग में भारत में दलित षक्ति का एकीकरण समय की पुकार है। 40 प्रतिशत की दलित( दलित व धर्मांतरित दलित) आबादी देश की बागडोर संभालने में सक्षम साबित हो सकती है। काष कि दलित समाज इसे समझ समझ पाता।



अंतिम दम तक लड़ूंगा दलित मुसलमानों के हक की लडाई

पटनाः कांग्रेस क्या समझती है कि वह मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाकर तिहार जेल भेज कर दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ेने से रोक लेगी? तो यह उसकी भूल है? मैं पूरे अजम व अटल इरादे के साथ इस मुददे को पिछले सतरह सालों से उठा रहा हूं और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं इस नइंसाफी के लिए संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी यह जारी रहेगा। कांग्रेस खुद को सेक्यूलर पार्टी बताती है पर क्या यह सही है कि वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर जो मुसलमान जूता बनाते हैं या फिर जो लोग कपड़ा घोकर अपना जीवन यापन करते या फिर जो लोग हलालखोर, नट, वक्खो और अन्य दलित मुसलमानों को हिन्दुओं के दलित जाति के लोगों को जो सुविधा मिल रही है वह मुसलमानों के उस समाज को सुविधा नहीं मिले? क्या यह भेद-भाव नहीं है? कांग्र्रेस की तात्कालीन सरकार ने प्रेसिडेंषियल आर्डर के आधार पर मुसलमानों को दलित हिन्दुओं को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर रखा है। क्या यह सही है? अगर हां तो फिर देष सेक्यूलर संविधान के ढाुंचे पर तो कांग्रेस ने प्रष्नचिन्ह लगा ही दिया है? क्या इसे समाप्त नहीं होना चाहिए ? मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मुसलमानों के दलित समाज के साथ नाइंसाफी नहीं है? कि देष के हिन्दुओं, सीखों व बौद्धों को इसका लाभ मिल रहा है पर मुसलमानों के दलित समाज को वैसी ही सुविधा क्यों नहीं मिल रही? और जब मैंने इस बात को संसद से सड़क तक इस बात को उठाया तो मुझे जेल में डाल दिया गया। इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा? वह इसलिए क्योंकि डा.भीम राव अम्बेदकर ने जिस संविधान की रचना की थी उसमें मुसलमानों के दलित समाज को हिन्दुओं के दलित समाज के जैसा आरक्षण न मिले इसका उल्लेख नहीं किया गया था। फिर ऐसा कैसे हो गया कि मुसलमान दलितों को संविधान की धारा 341 में वैसी सुविधा नहीं मिले इस बात का उल्लेख कर दिया गया? यह मुसलमानों के दलित वर्ग के साथ नइंसाफी है? इसका हल तो कांग्रेस को ही निकालना होगा। क्योंकि उसी ने ऐसी साजिष रचि है। कांग्रेस पूरे देष में स्वयं को मुसलमानों का हिमायती बताती है पर उसका यह कदम तो यही प्रदर्षित करता है कि वह मुसलमानों की दुष्मन नम्बर वन है? ऐसे में मुसलमानों के दलित वर्ग के  हक व हकूक के लिए हम अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। रही बात मेरी दिल्ली में गिरफ्तारी की तो हम इस की निन्दा करते हैं क्योंकि मुझे वाल राइटिंग दिवार लेखन करवाने के आरोप में जेल भेजा गया। इतना ही नहीं मुझे आम कैदियों के वार्ड में रखा गया। जबकि मैं पूर्व सांसद हूं। मैं एक राजनीतिक कैदी था तो मुझे सरकार द्वारा निर्देषित सुविधा मिलनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं हुआ। यह सब कांग्रेेस के इषारे पर किया गया ताकि मैं हतोत्साहित हो जाउं? पर ऐसा सोचना कांग्रेस की भूल है। क्या तिहार जेल प्रषासन इसके लिए दोषी नहीं है? पर कांग्र्रेस की सरकार ने ऐसा करने वाले अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवायी नहीं की। नहीं तो क्यों नहीं? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि सब कुछ कांग्रेस के इषारे पर हुआ? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री षिला दीक्षित इसका जवाब दें?